नागरिकांचा सहभाग की कायद्याची चौकट?
मोहोळ प्रकरणाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे प्रश्न
गुरु न्यूज नेटवर्क | मोहोळ
मोहोळ पोलीस स्थानकात कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक हेमंत शेंडगे यांच्या कथित वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद हा केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नसून, कायद्याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग यांच्यातील सीमारेषा नेमकी कुठे असावी, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
घटनेनुसार, एका गोरक्षकाने संशयास्पद गाडी थांबवून माहिती घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, “गाडी पकडण्याचा अधिकार तुला कोणी दिला?” असे म्हणत गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिल्याचा आरोप पोलीस निरीक्षकांवर होत आहे. या वक्तव्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, काही संघटनांनी याला जागृत नागरिकांना दडपण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, कायद्याच्या चौकटीत पाहिले असता, कोणत्याही व्यक्तीस स्वतःहून वाहन अडवण्याचा अधिकार नसतो, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची असून, कोणत्याही प्रकारची अराजकता निर्माण होऊ नये, हा पोलीस प्रशासनाचा दृष्टीकोनही दुर्लक्षित करता येणार नाही. मात्र, संपादकीय दृष्टीने पाहता, संशयास्पद हालचालींबाबत माहिती देणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधताना अधिक संयम, समजूतदारपणा आणि विश्वास निर्माण करणारी भूमिका अपेक्षित असते. गुन्हे रोखण्यासाठी नागरिक व पोलीस यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे असताना, शब्दांचा असमतोल वापर चुकीचा संदेश देऊ शकतो, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.
या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. कायदा मोडू नये, पण कायद्याला मदत करणाऱ्या मानसिकतेलाही धक्का लागू नये. नागरिकांनी संशयास्पद बाबी पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात, तर पोलिसांनीही अशा माहितीला सकारात्मक दृष्टीने घेत कायदेशीर मार्गदर्शन करावे, हीच योग्य समन्वयाची भूमिका ठरेल.
सध्या या प्रकरणावर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी काय निर्णय घेतात, चौकशी होते का, आणि संवादातून तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. कारण, पोलीस आणि समाज यांच्यातील विश्वास हीच कोणत्याही कायदा-सुव्यवस्थेची खरी ताकद असते.
