विशेष अधिवेशनाचे गुपीत!
प्रा. जयंत महाजन याज कडून
नाशिक | गुरू न्यूज नेटवर्क :
सोमवार, दि.१८ सप्टेंबर २०२३
मोदी सरकार समान नागरी कायदा आणणार की, ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर शिक्कामोर्तब करणार याची थोडीशीही कुणकुण मोदी सरकार कुणाला लागू देत नाही. केंद्र सरकारचे हे यशच समजले पाहिजे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनावरून तर्कवितर्क लढविले जात असले, तरी विरोधकांनी डिसेंबरमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज बांधून तयारीला सुरुवात केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांना गाफील ठेवून निवडणूक घ्यायची, असे मोदी सरकारच्या मनात दिसते. या सत्राची घोषणा करताना सरकारने विरोधकांना विश्वासात न घेतल्याची तक्रार सोनिया गांधी यांनी केली. विरोधी पक्षांपैकी एकालाही या विशेष सत्राची साधी कल्पनादेखील देण्यात आलेली नव्हती. अठरा ते बावीस सप्टेंबरच्या दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही विचारविनिमय करण्यासाठी सरकारने निमंत्रणे धाडली आहेत. यानिमित्ताने केंद्र सरकारने उभारलेल्या नव्या संसद भवनाचे उद््घाटन १९ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर करण्यात येणार आहे. १८ सप्टेंबरला जुन्या संसद भवनात अधिवेशन भरेल व १९ सप्टेंबरपासून नव्या संसद भवनात भरवून त्याचे उद््घाटन होईल. या अधिवेशनाच्या दरम्यान आपल्या पक्षाच्या खासदारांनी दिल्लीमध्येच उपस्थित राहावे, दिल्ली सोडून जाऊ नये, अशा सक्त सूचना भाजपने दिलेल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी अशा सूचना आपल्या खासदारांना दिल्या की नाही, याबाबत अधिकृतरीत्या काही कळालेले नाही. त्यामुळे संसदेत कोणते महत्त्वाचे विधेयक पारित केले जाणार आहे, याबाबत राजकीय तज्ज्ञ आपापल्या पद्धतीने तर्कवितर्क लढवित आहेत. त्यामध्ये समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक किंवा भाजपच्या अजेंड्यावरील एखादे महत्त्वाचे विधेयक पटलावर मांडण्यात येणार असल्याच्या चर्चा आहेत. गेल्या अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. त्यामुळे काही महत्त्वाची विधेयके पारित होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आता सरकारने या पाच दिवसांच्या दरम्यान विशेष हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात महत्त्वाची दहा विधेयके मांडण्यात येणार आहेत, असे खासदारांशी चर्चा केल्यानंतर कळते. पण ती विधेयके कोणती? हे अद्याप ‘त्या’ खासदारांनाही कळालेले नाही. भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन पाच वेळा बोलावण्यात आलेले आहे. पण त्यासाठी विषयही तितकेच महत्त्वाचे होते. आताही केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असून, यंदा काय ‘महत्त्वाचं’ विधेयक पारित केले जाईल, याची मात्र राजकीय नेत्यांसह सामान्य नागरिकांनाही उत्सुकता लागली आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक हा विषय भाजपच्या नेहमीच अजेंड्यावर राहिलाय. लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधी तरतूद या विधेयकात असेल. देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रक्रिया लागू झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, अशी एक विचारधारा त्या पक्षामध्ये आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी निवडणूक आयोग तयार आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावा, असे वक्तव्य गेल्या वर्षी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केले होते. अर्थात सरकारचा तो निर्णय मंजूर जरी झाला, तरी सर्वसामान्य नागरिकांना त्यापासून कोणताही धोका नाही. उलट लोकसभेला व विधानसभेला स्वतंत्रपणे मतदानासाठी जाण्याऐवजी एकाच वेळी जाऊन मतदान केले, तर सरकारचा पैसा तर वाचतोच, पण लोकांचाही वेळ वाया जात नाही. मनुष्यबळसुद्धा तेवढेच लागते. त्यामुळे सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबत निर्णय घेतला, तरी तो योग्यच ठरू शकेल. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष सक्रिय राहतील, असे संकेत मिळाले आहेत. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या सत्रात विविध मुद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. त्यात देशाच्या वर्तमान आर्थिक परिस्थितीसह अनेक मुद्यांचा समावेश आहे. विरोधकांना नक्कीच या अधिवेशनात सहभागी व्हायचे आहे. कारण त्यात जनतेसंबंधित महत्त्वाच्या आणि जनकल्याणाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्याची संधी मिळणार आहे. या अधिवेशनाच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरांच्या तासाचा समावेश नसेल, ही बाब स्पष्ट झाली. तसेच त्यात कोणतेही गैरसरकारी कामकाज होणार नाही. या अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका देण्यात न आल्याने या अधिवेशनाविषयी चर्चेला उधाण आले होते. पाच दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण पाच सत्रे होतील. लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांना त्याविषयीचे वेळापत्रक देण्यात येणार आहे. पण हे सर्व वेळेवर का? याचे उत्तर काही मिळत नाही. या अधिवेशनात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?, कोणती विधेयके मंजूर केली जाणार? याऐवजी मोदी सरकार लोकसभा विसर्जित करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा खासदार अमोल कोल्हेंनी केल्याने देशात मुदतपूर्व निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण लोकसभा विसर्जित केली जाते, तेव्हा सर्व सदस्यांचा ग्रुप फोटो काढला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार हा ग्रुप फोटो काढण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे, याचा अर्थ काय? पण एवढे मात्र निश्चित की, जर लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या, विधानसभा, लोकसभा विसर्जित झाली, तर निवडणुकीच्या राजकारणासाठी विरोधकांना अत्यल्प वेळ राहील. तर भाजपची निवडणुकीची तयारी पूर्णपणे झाली असल्याचे वाटते. घोडामैदान जवळच असल्यामुळे लवकरच निर्णय येईल!
