महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी, श्रेयवादाची लढाई सुरू
दिल्ली | गुरू न्यूज नेटवर्क :
मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर २०२३ (www.gurunews.co.in)
गणपतीच्या आगमनाच्या महूर्तावर नवीन लोकसभागृहात प्रथम महिला आरक्षण विधायक मांडून इतिहास घडवण्यात आला. २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आज लोकसभेत श्रेय वादावरून संसदेतील गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
एखादे विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्याची प्रत आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते. सदर प्रत न दिल्यामुळे विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करत गदारोळ घातला. त्यानंतर विधेयकावरून लगेचच वाद निर्माण झाला. महिला विधेयक आम्ही आधीच आणलयाचा काँग्रेसने दावा केला. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी आक्षेप घेत तुमचे विधेयक कधीच लॅप्स झाल्याचे सांगत ते कामकाजातून वगळण्यात यावे.
यावेळी विरोधकांनी विधेयकाची प्रत देखील अद्याप आम्हाला मिळाले नसल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला. त्यानंतर कायदामंत्री म्हणाले की, हे विधेयक ऑन लाईन टाकले असल्याचे सांगण्यात आले.
या विधेयकामुळे महिलांना ३३% आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचा समावेश असेल. आणि अँग्लो- इंडियनसाठी ३३ टक्के कोट्यामध्ये उप- आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. या आरक्षणाच्या प्रस्तावात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या १५ वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला आहे. सध्याच्या लोकसभेत ७८ महिला असून, त्यात वाढ होऊन, यापुढे १८१ महिला लोकसभेत असतील.
