सबका बीमा’ की परकीय ताबा?; विमा विधेयकावर खासदार राजाभाऊ वाजेंचा संसदेत ठाम विरोध

‘सबका बीमा’ की परकीय ताबा?; विमा विधेयकावर खासदार राजाभाऊ वाजेंचा संसदेत ठाम विरोध

१००% एफडीआयमुळे भारतीय आर्थिक सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि सामाजिक संरचनेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती

गुरू न्यूज नेटवर्क | नाशिक : दि. 17 डिसेंबर 2025, www.gurunews.co.in

केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेले ‘सबका बीमा, सबकी सुरक्षा (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक, २०२५’ हे विधेयक केवळ विमा क्षेत्रातील तांत्रिक सुधारणा नसून, देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर, नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षिततेवर आणि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षेवर थेट परिणाम करणारे असल्याची ठाम भूमिका नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत मांडली. सरकार ज्या विधेयकाला “इन्श्युरन्स फॉर ऑल २०४७” कडे नेणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणत आहे, त्यामागे परकीय भांडवलासाठी भारतीय विमा क्षेत्र खुले करण्याचा धोकादायक प्रयत्न दडलेला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या विधेयकाअंतर्गत इन्श्युरन्स अ‍ॅक्ट १९३८, LIC अ‍ॅक्ट १९५६ आणि IRDAI अ‍ॅक्ट १९९९ मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. विमा क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे आणि नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे हा सरकारचा दावा असला, तरी थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून थेट १०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव सर्वाधिक चिंताजनक असल्याचे खासदार वाजे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे भारतीय विमा कंपन्या पूर्णतः परकीय मालकीच्या होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

संसदेत बोलताना खासदार वाजे म्हणाले,

“विमा क्षेत्र हे शेअर बाजार नाही. हे कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांच्या भविष्याशी, त्यांच्या बचतीशी आणि सामाजिक सुरक्षेशी जोडलेले आहे. अशा क्षेत्रात पूर्ण परकीय मालकीला परवानगी देणे म्हणजे भारतीय पॉलिसीधारकांच्या हितापेक्षा परदेशी गुंतवणूकदारांच्या नफ्याला प्राधान्य देणे नाही का?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.

डेटा गोपनीयतेचा गंभीर प्रश्न

या विधेयकातील डेटा व्यवस्थापनाच्या तरतुदींवरही खासदार वाजे यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. प्रस्तावित कायद्यानुसार विमा कंपन्यांना आधार, पॅनसह इतर संवेदनशील वैयक्तिक माहिती रिअल-टाईम स्वरूपात नियामक संस्थांकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाढते सायबर हल्ले आणि भविष्यात १००% परकीय मालकीच्या विमा कंपन्यांचा प्रवेश लक्षात घेता, हा केंद्रीकृत डेटा कोट्यवधी भारतीयांच्या खासगी आयुष्याला मोठा धोका ठरू शकतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

“डेटा सुरक्षेबाबत दिलेल्या हमी अपुऱ्या आहेत. एकाच ठिकाणी साठवलेला डेटा म्हणजे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो,” असे परखड मत त्यांनी नोंदवले.

नियामकांना अमर्याद अधिकार?

या विधेयकामुळे IRDAI या नियामक संस्थेला SEBIसारखे दंडात्मक आणि वसुलीचे अधिकार देण्यात येत आहेत. अनेक धोरणात्मक निर्णय संसदेत सखोल चर्चा न होता थेट नियामक स्तरावर घेतले जाण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर मर्यादा येतील, असा इशाराही खासदार वाजे यांनी दिला.

निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी

या सर्व बाबी लक्षात घेता, खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवून सखोल तपासणी करावी अशी ठाम मागणी केली.

 “कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत; पण त्या संतुलित, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या असल्या पाहिजेत. अन्यथा ‘सबका बीमा’ हे फक्त घोषवाक्य ठरेल आणि ‘सबकी रक्षा’ प्रत्यक्षात धोक्यात येईल.”
— राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक