नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींची मदत; पतसंस्थांना मोठा दिलासा
राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला यश
गुरू न्यूज नेटवर्क, नाशिक | दि. 13 डिसेंबर 2025
महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन, पुणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ६७२ कोटी रुपये भागभांडवलाच्या स्वरूपात मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या जिल्हा बँकेत गुंतवणूक केलेल्या ठेवींवरील व्याजाची रक्कम मिळावी, यासाठी राज्य व जिल्हा फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांत राज्य फेडरेशनचे संचालक श्री. नारायणशेठ वाजे, अॅड. सौ. अंजली पाटील, श्री. ज्ञानेश्वर पेहेरे, श्री. गोरख गायकवाड तसेच जिल्हा फेडरेशनचे माजी व्यवस्थापक श्री. सोपानराव थोरात, श्री. सतीश पुरोहित व श्री. अजय शेंडे यांचा सक्रिय सहभाग होता.
या मागणीला जिल्हा बँकेचे प्रशासक मा. श्री. संतोष बिडवाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, ठेवींवरील व्याज टप्प्याटप्प्याने देण्यास मंजुरी दिली आहे. सदर मंजुरी तातडीने मिळावी यासाठी सहाय्यक निबंधक मा. संजयजी गीते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील झालेल्या व्याजाच्या २५ टक्के रक्कम तातडीने, ५० टक्के रक्कम फेब्रुवारी २०२६ अखेर, तर उर्वरित संपूर्ण व्याज मार्च २०२६ अखेर अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
तसेच या प्रक्रियेसाठी जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक मा. श्री. जगदीश मोरे हे सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांना तातडीने सहकार्य करून NEFT व RTGS द्वारे रक्कम वर्ग करण्यासाठी तत्पर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांनी आपल्या ठेवींवरील व्याज मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पुणे यांच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागीय शाखेची महत्त्वपूर्ण बैठक आज नाशिक येथे पार पडली. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ६५० पतसंस्थांच्या जिल्हा बँकेत गुंतवणूक व ठेवीच्या स्वरूपात अनेक कोटी रुपये अडकून पडले होते, त्या गंभीर प्रश्नावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या अनेक नागरी सहकारी पतसंस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यास बळ मिळणार आहे.
